हीरा ग्रुप की संपत्ति से कब्जा हटाने के लिए वित्त मंत्री ने ईडी को लिखा पत्र
नई दिल्ली (प्मुतीउर्रहमान अजीज) हैदराबाद के एक सरकारी अधिकारी ख्वाजा मोइनुद्दीन, जो पहले हैदराबाद में यातायात पुलिस निरीक्षक के पद पर थे, को भ्रष्टाचार के कारण पुलिस अधिकारी के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में इस भ्रष्ट अधिकारी को तेलंगाना वक्फ मामलों का अधिकारी बनाकर उसकी घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया। जानकारी के अनुसार ख्वाजा मोइनुद्दीन नाम के व्यक्ति ने हीरा ज्वेलर्स की एमएलए कॉलोनी के जुबली हिल इलाके में एक बंगले पर फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है. पत्रकार मुतीउर्रहमान अजीज ने इस बारे में प्रधानमंत्री और आंतरिक और प्रवर्तन निदेशालय के मंत्री को पत्र लिखा था। जिसके तहत प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपनी ओर से कार्रवाई करते हुए तेलंगाना के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई करते हुए जवाब मांगा है. अब वित्त मंत्री ने भी ख्वाजा मोइनुद्दीन नाम के सरकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र भेजकर कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की है. वहीं मिली जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के मुख्य सचिव ने पीएमओ के एक्शन लेटर पर काम करते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन को तेलंगाना वक्फ मामलों से वापस लेने की पूरी योजना तैयार कर ली है. लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन के भ्रष्टाचार में भागीदार कौन हैं, जो अत्यंत दोषी होते हुए भी ख्वाजा मोइनुद्दीन नामक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना संभव नहीं है, एक बड़ा सवाल उठता है।
यह सारी जानकारी केंद्र सरकार के ईडी, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को एक अनुरोध के माध्यम से भेजी गई थी। जिसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर केंद्र सरकार और अन्य सरकारी कार्यालयों को जल्द से जल्द जानकारी और पूरा ब्योरा देने को कहा. अब प्रधानमंत्री के पत्र पर कार्रवाई अपने चरण में थी कि वित्त मंत्री ने ईडी और अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है. हालांकि, हीरा ज्वैलर्स के सीईओ डॉ. नोहेरा शेख ने भी राज्य ईडी में मामला दर्ज कराया है। लेकिन अभी तक कोई खास कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर यह बात सामने आई है कि अगर माफिया तत्वों के सभी सरकारी दफ्तरों में बैठे अफसरों से पूरा तालमेल नहीं होता है तो इस तरह से राज्य की राजधानी और राजधानी के प्रमुख पर स्थापित ईडी सरकार का बोर्ड दिन-रात स्थापित हो जाएगा. हालांकि, ख्वाजा मोइनुद्दीन के रूप में एक कुख्यात भू-माफिया रात की नींद कैसे सो सकता है।
कार्रवाई को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रगति देखी जा रही है और भ्रष्ट तेलंगाना वक्फ मामले में सरकारी अधिकारी ख्वाजा मोइनुद्दीन के इर्द-गिर्द घेरा कसता नजर आ रहा है. अब मामले को आगे बढ़ाते हुए याचिकाकर्ता मुतीउर्रहमान अजीज का वादा है कि तेलंगाना के हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी. और उसके बाद इस कब्जे वाले बंगले के सामने भूख हड़ताल पर बैठ कर इस मामले को मीडिया, जनता और पूरे देश की सरकार के ध्यान में लाते हुए सवाल किया जाएगा कि आखिर इस तरह का कब्ज़ा, उत्पीड़न और धौंस किसका है. यह कब तक चलेगा? क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन तमाम सरकारी और अदालती और क़ानूनी मामलों से ऊपर उठकर अपने घुसपैठिए का ढोल पीटता रहेगा और तेलंगाना सरकार उसकी मददगार बनी रहेगी.
याचिकाकर्ता मुतीउर्रहमान अजीज का अगला लक्ष्य देश राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधान मंत्री सहित सभी उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना भी होगा। क्या हमारे भारत देश ने आज़ादी के दिन गुज़ारे हैं? क्या हमारे देश में ब्रिटिश शक्तियों का पुनर्जन्म हुआ है? क्या हमारे भारत के लोगों को भय और आतंक की स्थिति में रहना पड़ेगा? क्या यह समझ लेना चाहिए कि जब किसी को सरकारी सत्ता मिल जाती है तो वह किसी की भी जमीन-जायदाद, दौलत और इज़्ज़त से खिलवाड़ कर सकता है? यदि ऐसा नहीं होता है, तो सरकारी जांच एजेंसी के बोर्ड से जुड़े होने के बावजूद, एक भ्रष्ट कनिष्ठ पुलिस अधिकारी, तेलंगाना वक्फ मामलों का अधिकारी, ख्वाजा मोइनुद्दीन पूरे भारत में सरकारी शक्तियों का हनन करता रहेगा.
