शासन द्वारा चिह्नित विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा

ललितपुर। जिलाधिकारी अन्नावि दिनेशकुमार की अध्यक्षता में शासन द्वारा चिन्हित नवीन विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों के निर्धारित 37 प्रपत्रों पर समीक्षा बैठक कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त विभागों के विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा प्रारंभ की। एन्टी भू-माफिया की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अब तक 518 राजस्व वाद, 01 सिविल वाद तथा 72 एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई हैं। अवैध खनन मामालें की समीक्षा में बताया गया कि विगत माह तक अवैध खनन/परिवहन के कुल 85 मामले पकड़े गए हैं, जिनमें 69 मामलों में रु. 25,08,252.00 का राजस्व प्राप्त हुआ है एवं 16 मामलों में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेषित किये गए हैं। जिलाधिकारी ने नहरों की सिल्ट सफाई की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सिल्ट सफाई के कार्यों की सूची उपलब्ध करायें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा में बताया गया कि सभी 08 कार्यों में 59.30 कि.मी. मिट्टी, 36.70 कि.मी. जी.एस.बी. एवं 23.50 कि.मी. जी.-2 तथा 4.50 कि.मी. जी.-3 का का कार्य पूर्ण है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 242000 कृषकों के सापेक्ष 161511 कृषकों को बीमित किया गया है तथा माह में 158 दावों में से 131 स्वीकृत व 27 निरस्त किये गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 291957 कृषकों का डाआ पोर्टल पर फीड किया जा चुका है व डाटा सुधार हेतु 29997 के सापेक्ष 24112 का डाटा सुधार हो चुका है। निराश्रित गौवंशों की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में 16 स्थायी/अस्थायी आश्रय स्थल व 01 पंजीकृत गौशाला क्रियाशील है, जिनमें कुल 28491 गौवंश संरक्षित हैं। साथ ही गौवंश सहभागिता योजना के तहत 5138 लक्ष्य के सापेक्ष सभी गौवंश सुपुर्द किये जा चुके हैं। इस पर जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि आवारा गौवंश को आश्रय स्थलों में पहुंचायें, अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालयों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 84 पंचायत भवनों में से 75 पूर्ण हैं। 402 सामुदायिक शौचालयों में से 382 पूर्ण हैं। आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 19987 लाभार्थियों में से 16962 को प्रथम, 12119 को द्वितीय तथा 7781 लाभार्थियों को तृतीय किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। 11068 आवास छत स्तर तक पूर्ण हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में बताया गया कि 5712 लाभार्थियों में से 5434 को प्रथम, 3826 को द्वितीय तथा 595 लाभार्थियों को तृतीय किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। 537 आवास पूर्ण हैं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जनपद में 89435 परिवारों के 447175 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया गया है, साथ ही 113855 लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके हैं। इसके अलावा टीकाकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है, जितनी वैक्सीन प्राप्त हो रही है, उसके सापेक्ष पूर्ति की जा रही है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि परिवार नियोजन के तहत संचालित क्रियाकलापों एवं टीकाकरण में प्रगति लायें तथा शेष लाभार्थियों के गोल्डन कार्य बनाये जायें। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बताया गया कि कुल 3401 सम्पत्तियों का अनुरक्षण किया गया है, जिनमें 343 पंचायत भवन, 1111 प्रा0/उ0प्रा0 विद्यालय, 586 आंगनबाड़ी/ए.एन.एम.सेंटर, 1361 शासकीय विद्यालयों/आंगनबाड़ी केन्द्र शामिल हैं।  तथा 2696 परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। इस पर जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि मनरेगा कन्वजेंस से निर्माणाधीन अधूरे पंचायत भवनों का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण करायें। पेयजल आपूर्ति की समीक्षा के तहत बताया गया कि रा.ग्रा.पे. कार्यक्रम के तहत रानीपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना (12 ग्राम सम्मिलित) का कार्य 95 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके है। इसके अलावा 2050 मरम्मत योग्य हैण्डपंपों में से 1939 की मरम्मत तथा 206 रीबोर योग्य हैण्डपंपों में से 158 रीबोर करा लिये गए हैं। इस पर निर्देश दिये गए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्षित अधूरी परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करायें। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण में प्रगति लायें। सामाजिक वानिकी विभाग की समीक्षा में निर्देश दिये गए कि नोडल विभाग वृक्षारोपण कार्यक्रम में रोपे गए पौधों के वैरीफिकेशन की रिपोर्ट प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध करायें, जिससे रिपोर्ट की क्रॉस चेकिंग की जा सके। बैठक में जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।